हिंदू विवाह कायदा

हिंदू विवाह कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून...

या कायद्याची संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५६ साली संसदेत केली होती. पण सर्व सनातनी हिंदूंच्या विरोधामुळे हा कायदा रखडला म्हणूनच बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा) च्या अंतर्गत १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा स्थापित झाला. याच कालावधीत महत्वाच्या ३ इतर कायद्यांचीही निर्मिती झाली. ते ३ कायदे म्हणजे - हिंदू वारसाहक्क कायदा (१९५६) , हिंदू अल्पसंख्यांक आणि पालकत्व कायदा (१९५६), हिंदू दत्तकविधान आणि निर्वाह कायदा (१९५६). सद्य हिंदू कायदा पद्धतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व कायदे मांडले गेले.

उद्देश

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा) च्या अंतर्गत हिंदू विवाह कायदा संसदेमध्ये १९५५ मध्ये आणला गेला. याचा उद्देश हिंदू लोकांचे वयक्तिक आयुष्य, विशेषतः समाजातील लग्न व्यवस्था, त्याची कायदेशीर वैधता, अवैधातेच्या अटी आणि व्यवहार्यता यांना नियमाच्या चौकटीत बसवणे आणि कायद्यात तरतूद करून देणे हा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमानुसार, जैन, बुद्ध, शीख ह्या हिंदू धर्मातून जन्मलेल्या आधुनिक शाखांना सुद्धा यात समाविष्ट केलेले आहे.

अटी

विवाहाच्या अटी विभाग ५ मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत त्या अश्या: "दोघांनाही पती/पत्नी नसेल तरच दोन हिंदू विवाह बद्ध होऊ शकतात" असे नमूद करून हा कायदा सूचकपणे बहुपात्नीकत्वाला प्रतिबंध करतो.

विवाह योग्य वय - वधूचे १८ आणि वरचे २१ असेल तरच ते विवाहास पत्र ठरतात. हा कायदा काही विशिष्ट अमान्य नात्यातील विवाहाला प्रतिबंधित करते.

विधी

हिंदू विवाह कायद्याच्या ७ व्या कलमामध्ये विवाहाच्या विधी आणि प्रथांची नोंद घेतली गेली आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहबध्द होणाऱ्या दोन्हींही व्यक्तींपैंकी एकाच्या समुदायाच्या विधी-परंपरा आणि साजरीकरणाच्या पध्दतींनुसार केला जावा.
ह्या विधींमध्ये सप्तपदीसारख्या विधींचा सहभाग होतो. सप्तपदी मध्ये विवाहबध्द होणाऱ्या दोघांनींही पवित्र अग्निच्या साक्षीने सात पावले एकत्र चालणे अपेक्षीत आहे. विवाहाचा विधी तेव्हाच पुर्ण झाला असे मानले जाते जेव्हा सातवे पाऊल पुर्ण होते.

धन्यवाद...